नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना National Asset Monetisation Pipeline Hindi

National Asset Monetisation Pipeline Hindi NMP [ नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना आसान शब्दों में, योजना के प्रमुख बिंदु ]

National Asset Monetisation Pipeline Hindi : मोदी सरकार में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 6 लाख करोड़ रुपये की कमाई के लिए नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन (NMP) प्लान का एलान किया है। इसका मकसद बेकार पड़े सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स को मोनेटाइज करना है, जिसमें एनर्जी से लेकर रोड और रेलवे सेक्टर शामिल हैं।

नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना से केंद्र सरकार अगले 4 साल में करीब 6 लाख करोड़ रुपये की कमाई करने की कोशिश कर रही है। निजी क्षेत्र ऐसे बहुत सारे इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास करेंगे और उस पर कई साल तक कमाई करेंगे। निजी क्षेत्र ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सरकारी जिसमें ऊर्जा से लेकर सड़क और रेलवे सेक्टर शामिल हैं की बेकार पड़ी भूमि , भवन या अन्य कोई संपत्ति का इस्तेमाल करके करेंगे।

नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन या NMP में मोदी सरकार ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट यानी तैयार बुनियादी ढांचे से पैसे जुटाने की कोशिश कर रही है। यह इन क्षेत्रो को बेचना कतई नहीं है बल्कि इसे हम मोटे तौर पर किराये या लीज पर देना कह सकते हैं। यानी इस योजना में सरकार के बेकार पड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का निजी क्षेत्र इस्तेमाल करेंगे और इसके लिए वो सरकार को पैसा देंगे और इसमें उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्वामित्व सरकार का ही होगा।

नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना क्या है ?

मान लीजिये आपके पास दो मकान है जिसमें आप कभी कभार ही जाते हैं। ऐसे संपत्ति के रख रखाव के लिए आपको काफी पैसा खर्च करना पड़ता है अन्यथा वह संपत्ति हमारे उपयोग लायक नहीं रहती है। यह कोई नई योजना नहीं इसे पुराने राजे महराजे या बहुत बड़े उद्योगपति अपने ऊपर अपनी सम्पत्ति के रख रखाव का बोझ कम करने के लिए और अतरिक्त आय के लिए इस कार्य को करते रहे हैं। इसे अपनी जमीन या मकान लीज पर देना कहते हैं पर इस बार इसमें विशेष ये है कि भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से या योजना सरकार ने विभिन्न विभागों की बेकार पड़ी संपत्ति के लिए लागू की है। जिससे सरकार को करीब करीब 6 लाख करोड़ रूपये की कमाई का अनुमान है।

नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना के प्रमुख बिंदु

  • National Asset Monetisation Pipeline या NMP में वित्त वर्ष 2022 से 2025 के बीच चार साल की अवधि में केंद्र सरकार की एसेट्स के जरिए 6 लाख करोड़ रुपये के कुल मोनेटाइजेशन का अनुमान लगाया गया है।
  • NMP में जाने वाले एसेट्स की ओनरशिप सरकार के पास रहेगी और तय सीमा के बाद इन्हें वापस सरकार को लौटाना भी होगा।
  • रेलवे स्टेशन, 15 रेलवे स्टेडियम, ट्रेन, माउंटेन रेलवे लीज पर दिए जाएंगे
  • इस योजना में बिजली से लेकर सड़क और रेलवे के क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर  संपत्तियों को मोनेटाइज किया जाएगा. 
  • इस योजना में अंडर यूटिलाइज्ड संपत्तियों को किया जा रहा मोनेटाइज।
  • इस परियोजना से संपत्तियों के वैल्यू अनलॉकिंग को बढ़ावा मिलेगा.

नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना में कहाँ से कितना पैसा मिलेगा

  • हाईवे से 1.6 लाख करोड़ रुपये
  • रेलवे से 1.5 लाख करोड़ रुपये
  • स्टेडियम से 11450 करोड़ रुपये
  • पावर ट्रांसमिशन से 45200 करोड़ रुपये
  • पावर जनरेशन से 39832 करोड़ रुपये
  • टेलीकॉम से 35100 करोड़ रुपये
  • वेयरहाउसिंग से 28900 करोड़ रुपये
  • खनन से 28747 करोड़ रुपये
  • एविएशन से 20782 करोड़ रुपये

नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना वास्तव में केंद्र सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। क्योंकि इससे अलग अलग विभागों की न उपयोग में लायी जा सकने वाली संपत्ति से इस तरह की जबरदस्त कमाई की योजना बनाई गयी है। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे सरकारी विभागों के लगभग हर प्रदेश में ही इस तरह की बेशुमार संपत्ति होती है जिसका साल भर में बहुत थोड़ा या बिलकुल भी उपयोग नहीं होता है। पर इस प्रकार की संपत्ति के देख रेख के लिए विभागों से मोती रकम हर वर्ष खर्च होती है।

तो फिर ऐसी अनुपयोगी संपत्ति या भूमि को लीज पर देकर अगर हम कमाई कर सकते हैं तो आखिर इसमें बुराई ही क्या है। सबसे ख़ास बात तो ये है कि इसमें सरकारी संपत्ति का मालिकाना हक़ भी सरकार का ही रहेगा। जिससे इस लीज की अवधि के बात ये संपत्ति वापस सरकार के पास आ जाएगी।

FAQ

Q – ब्राउनफील्ड संपत्ति क्या होती है ?

Ans – ब्राउनफील्ड संपत्ति वह संपत्ति होती है जो अनुपयोगी होती है और केंद्र सरकार के स्वामित्व की होती है।

Q – नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना क्या है ?

Ans – मोदी सरकार में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 6 लाख करोड़ रुपये की कमाई के लिए नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन (NMP) प्लान का एलान किया है। इसका मकसद बेकार पड़े सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स को निजी क्षेत्र को लीज पर देकर उनसे कमाई करने का उद्देश्य है।

Q – नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना में कितनी कमाई का लक्ष्य है ?

Ans – वित्त वर्ष 2022 से 2025 के बीच चार साल की अवधि में

Q – नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना में किस सेक्टर के एसेट्स की बात हो रही है?

Ans – ऊर्जा से लेकर सड़क और रेलवे सेक्टर शामिल हैं

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